महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम कलम ८१ व नगरपरिषद अधिनियम कलम ९२ अन्वये सर्व व्यापारी गाळ्यांची चालू मागणी देयके प्रत्येक महिन्याच्या ५ तारखेपूर्वी प्रत्यक्ष व व्हॉट्सॲपवर वितरित करावीत. ९० दिवसांपेक्षा जास्त थकबाकी असलेल्या गाळेधारकांना १५ दिवसांची अंतिम जप्ती व सील नोटीस बजावण्यात यावी.

प्रत्येक व्यापारी संकुल व गाळ्याची फील्ड इन्स्पेक्शन अ‍ॅपद्वारे प्रत्यक्ष ऑन-साइट तपासणी करावी. क्यूआर कोड स्कॅन करून गाळेधारकाचे नाव पडताळावे. मूळ भाडेकरू व्यतिरिक्त अनधिकृत व्यक्ती आढळल्यास तात्काळ पंचनामा व छायाचित्रे घेऊन निष्कासन कक्ष अहवाल सादर करावा.

शासन परिपत्रक व नगरविकास विभाग मार्गदर्शक तत्त्वानुसार मुदत संपलेल्या भाडेपट्ट्यांचे तात्काळ वार्षिक रेडीरेकनर (ASR 2026) नुसार पुनर्मूल्यांकन करावे. सर्व रिक्त गाळ्यांची माहिती महा-टेंडर्स प्रणालीवर ई-लिलावासाठी ५ दिवसांत प्रसिद्ध करावी.

नाट्यगृह, मंगल कार्यालय व व्यापारी संकुलातील सर्व दुरुस्ती तक्रारींची तातडीने प्रत्यक्ष पाहणी करावी. आपत्कालीन तक्रारी ४ तासांत व उच्च प्राधान्य तक्रारी २४ तासांत सोडवून कंत्राटदाराकडून कार्यपूर्तता प्रमाणपत्र सादर करावे.

नागरिक व भाडेकरूंकडून जमा झालेली रोख, धनादेश व यूपीआय रक्कम दररोज अधिकृत बँक खात्यात भरणा करून बँक समेट (Bank Reconciliation) पूर्ण करावे. मासिक म.व.शि. (DCB) अहवाल महिन्याच्या अखेरीस मुख्य लेखाधिकाऱ्यांकडे स्वाक्षरीसाठी सादर करावा.

महानगरपालिका / नगरपरिषदेच्या मालमत्तांशी संबंधित दिवाणी व महसूल न्यायालयातील प्रलंबित दाव्यांमध्ये तात्काळ कैफियत दाखल करावी. महापालिकेच्या बाजूने निकाल झालेल्या प्रकरणांमध्ये पोलीस बंदोबस्तात ताब्याची अंमलबजावणी करावी.